२०२५ पर्यंत क्षयरोगमुक्त उद्दिष्टावर प्रश्नचिन्ह ; गांभीर्य लक्षात घेऊन उपाययोजना आवश्यक
क्षयरोग निर्मूलनासाठी शासनाकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. विशेष म्हणजे २०२५ पर्यंत क्षयरोगमुक्त भारताचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. शासन यासाठी पराकोटीचे प्रयत्न करित आहे. असे असले तरी नंदुरबार जिल्ह्यात मात्र क्षयरोगावर नियंत्रण मिळवणे कठीण झाल्याचे चित्र आहे. गेल्या दोन वर्षात अपूर्ण मनुष्यबळ, व सोयीसुविधांचा अभावामुळे जिल्ह्यात क्षयरूग्णांची संख्या तब्बल नऊशेने वाढली आहे.एकीकडे रूग्णसंख्या वाढत असतांना उपचार करून घेणाऱ्यांच्या प्रमाणात मात्र कमालीची घट झाली आहे..
नंदुरबार जिल्ह्यात क्षयरोग असणाऱ्यांचे प्रमाण वाढत असून यामुळे क्षयरोग रोखण्यासाठी अपेक्षित यश मिळत नसल्याचे यातून दिसून येत आहे. भौगोलिक परिस्थिती, अपूर्ण मनुष्यबळ व अत्याधुनिक सुविधांअभावी क्षयरोग नियंत्रणात आणण्यासाठी सेवा देण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. आदिवासी समाजामध्ये क्षयरोग होण्याचा धोका सर्वात जास्त आहे. डोंगराळ भाग आणि गरिबीमुळे उपचार करण्यात अडचणी निर्माण होतात. अश्या विविध कारणांमुळे क्षयरोगावर नियंत्रण आणणे अवघड ठरत आहे. सन २०१६ मध्ये शासकीय आकडेवारीनुसार २०१४ क्षयरुग्ण, सन २०१७ मध्ये २०३० तर हेच प्रमाण तब्बल नऊशेने वाढून सन २०१८ मध्ये यंदा खाजगी व शासकीय रुग्णालयातील आकडेवारी नुसार २ हजार ९०३ इतके झाले आहे. सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून सर्वेक्षणनंतर नंदुरबार २९६, शहादा ३३०, तळोदा २८४, धडगाव १४७, खांडबारा २९९, अक्कलकुवा १९६, नवापूर २४५, मोलगी १०९ मिळून जिल्ह्यात शासकीय आकडेवारी १ हजार ९०६ तर खाजगी रुग्णालयातील ९९७ एवढी असून जिल्ह्यात एकूण २ हजार ९०३ एवढे क्षयरोगाचे रुग्ण आहेत. २०१२ पासून ते आजपावेतो २१० क्षयरोग रुग्ण हे उपचाराला दाद देत नसल्याचे आढळले असून त्यापैकी ५४ रुग्ण बरे झाले आहेत व ६४ रुग्ण सद्य:स्थितीत उपचार घेत आहेत. दरवर्षी रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर यामुळे अनेक रुग्ण उपचार अर्धवट सोडून रोजगारासाठी गुजरातला जातात. आरोग्य विभागाकडून वेळोवेळी क्षयरोगाच्या निर्मूलनासाठी कार्यक्रम राबविताना त्यांना मोफत औषध उपचार उपलब्ध करून दिला जात आहे. दोन उपचार पध्दतीने दर सहा महिन्यांनी रुग्णांची तपासणी केली जाते. तीन महिन्यांत पुन्हा रुग्णांची स्थितीची माहिती घेतली जाते. गावागावात असणाऱ्या परिचारिकांमार्फत सर्वेक्षण कार्यक्रम सुरू असतो. मात्र अपूर्ण मनुष्यबळ, एक्स-रे तंत्रज्ञाचा अभाव, स्वतंत्र इमारत नाही, नादुरुस्त एक्सरे मशीन, आदीं बाबींकडे वरिष्ठांनी लक्ष देणे गरजेचे झाले आहे..
क्षयरोगावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी येणाऱ्या समस्या.
जिल्हा निर्मितीपासून ते आजपर्यंत जिल्हा सेवा केंद्रासाठी स्वतंत्र इमारत व स्वतंत्र एक्स-रे मशीन नाहीत, इमारतीसाठी प्रस्ताव तयार केला असून डीपीडीसी अंतर्गत मान्यतेसाठी कार्यवाही सुरू असल्याचे वारंवार सांगण्यात येते, अनेक सरकारी रुग्णालयात एक्सरे तंत्रज्ञानाचे पद रिक्त असल्याने आठवड्यात फक्त दोन ते तीन दिवस एक्सरे काढले जातात. त्यासाठी मोबाईल एक्सरे व्हॅनची व्यवस्था करण्यासाठी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे.सुधारीत राष्ट्रीय क्षयरोग कार्यक्रमाअंतर्गत ३१ पदे मंजूर असून २९ पदे भरलेली आहेत. सदर सर्व पदे कंत्राटी पध्दतीने भरण्यात आलेली आहेत. त्यापैकी मोलगी क्षयरोग उपचार पथकासाठी एक प्रयोगशाळा पर्यवेक्षक व जिल्ह्यासाठी चार क्षयरोग प्रयोगशाळा तंत्रज्ञानाची आवश्यकता आहे. सदर कर्मचारी अत्यंत तोकड्या मानधनावर गेल्या १८ वर्षापासून काम करीत असून त्यांना कोणता ही विमा संरक्षण दिले जात नाही..
खाजगी व शासकीय रुग्णालयात निष्पन्न झालेल्या रुग्णांना १०० टक्के उपचाराखाली घेत असून सर्वांना शासकीय योजनेचा लाभ उपलब्ध करून दिला जात आहे. अत्याधुनिक क्षयरुग्ण निष्पन्नासाठी २ मशीने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. २०२५ पर्यंत भारत क्षयरोगमुक्त होणार आहे. यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत..
डॉ. अभिजित गोल्हार.
जिल्हा क्षयरोग अधिकारी, नंदुरबार.
