मानवी हक्क आयोगाच्या आदेशाला केराची टोपली

आरोग्य विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे सुरेश नाईक यांनी गमावला पाय ; तीन वर्ष उलटूनही भरपाईच्या प्रतिक्षेत
अक्कलकुवा तालुक्यातील भाबलपूर येथील सुरेश नाईक रस्त्याने जात असतांना ट्रॅक्टरने दिलेल्या धडकेत त्यांना जबर दुखापत झाली होती. पायाला गंभीर इजा झाल्याने त्यांना तळोदा उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. सदर रुग्णालयात दुखापत झालेल्या त्यांच्या उजव्या पायावर नुसतेच बॅण्डेज लावून नंदुरबार जिल्हा रुग्णालयात संदर्भित करण्यात आले. मात्र येथेही त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले नाहीत. नाईक वेदनेने विव्हळत असतांना त्यांच्यावर योग्य उपचार न झाल्याने त्यांना कायमचाच पाय गमवावा लागला. आरोग्य विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे नाईक यांना कायमचे अपंगत्व आले. डॉ.अभिजीत मोरे यांनी आरोग्य विभागाच्या या हलगर्जीपणाबाबत राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. सदर तक्रारीनुसार नाईक यांना झालेल्या शारिरीक त्रासाबद्दल एक महिन्याच्या आत दोन लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश २६ एप्रिल २०१६ मध्ये आयोगाने दिले होते. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल प्राप्त न झाल्यामुळे सुरेश नाईक यांना प्रदान केलेल्या रकमेची पावती व कृत्रिम पाय लावण्याबाबतची सद्यस्थिती यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाचे मुख्य सचिव यांना सहा आठवड्याच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने

दि.१० जुलै २०१८ रोजी दिलेले आहेत. याबाबत नाशिक येथील आरोग्य उपसंचालक, जिल्हा शल्यचिकित्सक नंदुरबार जिल्हा रुग्णालय यांच्याकडून अहवाल मागविण्यात आला आहे. सदरच्या अहवालात सुरेश नाईक यांना दि.२७ फेब्रुवारी २०१६ रोजी कृत्रिम पाय बसविण्यात आला आहे. तसेच रक्ताच्या बाटल्यांसाठी चार हजार ६५० रुपये इतकी रक्कम परत करण्यात आलेली आहे. परंतू अद्यापही दोन लाख रुपये इतकी नुकसान भरपाई देण्याचे बाकी असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. मात्र अजूनही त्यांना नुकसान भरपाई अदा करण्यात आलेली नाही. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने दिलेल्या आदेशाला सुमारे तीन वर्षांपेक्षा जास्तीचा कालावधी उलटूनही भरपाई न मिळाल्याने सुरेश नाईक यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. एकाला न्याय तर दुसऱ्याला प्रतिक्षा ६ जानेवारी २०१६ रोजी मुंबई येथे जनआरोग्य अभियानातर्फे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची जनसुनवाई आयोजित करण्यात आली होती. या जनसुनवाईत नंदुरबार जिल्ह्यातून दोन खटले मांडण्यात आले होते. नर्मदा बचाव आंदोलनाने वाडी पुनर्वसन येथील गरोदर मातेसाठी १०८ क्रमांकाची रुग्णवाहिका बोलाविली होती. यावेळी सदर गरोदर मातेला सरकारी दवाखान्यात न नेता खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. यावेळी डॉक्टरांनी २५ हजार रुपये घेतले. या खटल्यात आयोगाच्या अध्यक्षांनी ्ल्हिहा आरोग्य विभागास सदर महिलेला ५० हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार सदर महिलेला ५० हजार रुपये इतकी नुकसान भरपाई मिळाली आहे. तर जनार्थ आदिवासी विकास संस्थेने सादर केलेल्या खटल्यात आरोग्य विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे सुरेश नाईक यांना पाय गमवावा लागल्याने भरपाईची मागणी केली. त्यानुसार आयोगाने नाईक यांना महिन्याभराच्या आत दोन लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले. यास तीन वर्ष उलटूनही अद्याप भरपाई अदा करण्यात आलेली नाही.